नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण;अवघड जागचे दुखणे

देशात सध्या भ्रष्टाचार या शब्दाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.नवनवीन भ्रष्टाचाराची प्रकरणे  आणि त्यात  सहभागी झालेल्या किंवा तसे आरोप झालेल्या नेत्यांची जेलवारी ,तपास यंत्रणाच्या धडक कारवाया आणी कोर्टांचे निकाल हा सर्वसामान्य जनतेच्या आणि मीडियाच्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत.   एवढेच नव्हे तर इंदिरा गांधी नंतर देशातील सर्वात शक्तिशाली महिला,काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा  श्रीमती सोनिया गांधी व पुत्र राहुल गांधी यांच्यावर  नॅशनल  हेरॉल्ड  प्रकरण  प्रकरणी भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग चा आरोप झाला.

    काय आहे नॅशनल हेरॉल्ड : सन 1938 साली पंडित जवहारलाल नेहरू आणी कांही प्रमुख काँग्रेस नेत्यांनी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांसह एक कंपनी स्थापन  केली. ए.जे.एल.( असोसिएट्स जर्नल लिमिटेड) त्या  कंपनीचे नाव होते.या कंपनी च्या माध्यमातून नॅशनल हेरॉल्ड नावाचे इंग्रजी वृत्तपत्र चालवण्यात येत असे. स्वातंत्र्यानंतर  नॅशनल हेरॉल्ड हे वृत्तपत्र  काँग्रेसचे मुखपत्र बनले. नॅशनल हेरोल्ड सोबतच या समूहाद्वारे आणखी दोन वृत्तपत्र चालवली जात होती.त्यामध्ये  एक उर्दू वृत्तपत्र 'कौमी आवाज' व हिंदी वृत्तपत्र 'नवजीवन' या नावाने प्रकाशित केले जात होते. वृत्तपत्राला देशातील अनेक राज्यांमध्ये अत्यंत कमी किमतीत   बऱ्याच ठिकाणी जागा देण्यात आल्या होत्या.आजच्या दराने त्या सर्व जागांची किंमत 2 हजार कोटी (शासकीय दराने)रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जाते.

नेमकं काय घडलं/बिघडलं ?: सन 2010 मध्ये young India नावाची एक  non profit organization बनवण्यात आली.या कंपनी चे सोनिया गांधी आणी राहुल गांधी हे दोघेही प्रत्येकी 38 टक्के चे भागीदार होते.म्हणजे एकूण 76% शेअर्स हे गांधी परिवाराकडे होते व बाकी शेअर्स मोतीलाल बोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होते.  AJL (National Herold)  कंपनी ला विस्तारासाठी काँग्रेस पक्षाकडून  90 कोटी रुपये कर्ज देण्यात आले. परंतु इतके अर्थसहाय्य मिळूनही हे वृत्तपत्र सन 2008 मध्ये बंद पडले. आणि  जेंव्हा ही कंपनी ते कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरली,  तेव्हा या कंपनीला 50 लाख रुपये इतका मोबदला देऊन ए जे एल  या कंपनीचे यंग इंडिया  कंपनीद्वारे अधिग्रहण करण्यात आले.अशाप्रकारेे ए जे एल कंपनीची सुमारे  2000 कोटी  रुपयांची स्थावर मालमत्ता अगदी सहजपणे 90 कोटी 50 लाख रुपये इतक्या कमी किमतीमध्ये मिळवली गेली. आणि यामध्ये गांधी परिवाराला मनी लॉंड्रींग  प्रकरणात सामील असल्याच्या आरोपावरून घेरण्यात आले.

काय आहेत आरोप?:-

1.रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट 1951 मधील कलम 29 ए नुसार आणि इन्कम टॅक्स ऍक्ट कलम 69 नुसार कोणत्याही राजकीय पक्षांना,(कमर्शियल) वाणिज्य विषयक संस्था, कंपन्या,उद्योग समूह यामध्ये कसल्याही प्रकारची गुंतवणूक करता येत नाही.मात्र काँग्रेस पक्षाद्वारे या प्रकरणांमध्ये आपल्या पार्टी फंड मधून 90 कोटी रुपयांची तीन हप्त्यांमध्ये कर्ज स्वरूपात गुंतवणूक करण्यात आली.

2.नॅशनल हेरॉल्ड वृत्तपत्राला किंवा ए जे एल कंपनीला वित्तपुरवठा हा काँग्रेस पक्षाद्वारे करण्यात आलेला असला तरी प्रत्यक्ष लाभ मात्र गांधी कुटुंबाला मिळाला.येथे काँग्रेस पक्ष हा वैयक्तिक मालमत्ता असल्याप्रमाणे त्याचा वापर करण्यात आला आणि कसलाही संबंध नसताना यंग इंडिया या नॉन प्रॉफिट कंपनीला ए जे एल कंपनीकडून  कर्ज वसुलीचे व नंतर अधिग्रहणाचे अधिकार मिळाले.हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे.

3.देशभरामध्ये प्रमुख शहरे नवी दिल्ली,मुंबई,पटना,पंचकुला,भोपाळ मध्ये भूखंडासह  नवी दिल्ली येथील दहा हजार स्क्वेअर फुट जागेतील ऑफिस चा समावेश असलेल्या  जागा इतक्या कमी  किंमतीत कशा काय मिळू शकतात?.हे अव्यवहार्य व बुद्धीला न पटणारे आहे.

प्रमुख घटनाक्रम: 

सन 2010-11 मध्ये  भाजपाचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी प्रथमतः काँग्रेसवर नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी आरोप केले.

दिनांक १ नोव्हेंबर 20122 रोजी दिल्ली येथील पटियाला हाऊस या न्यायालयामध्ये याप्रकरणी खटला दाखल झाला.

सन 2014 मध्ये या प्रकरणातील आरोपीतांविरोधात न्यायालयाने समन्स बजावले.

1 ऑगस्ट 2014 रोजी  E.D.(अंमलबजावणी संचनालय) ने या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करून घेतला.

19 डिसेंबर 2015 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला.

सन 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आरोपीतांची सदर प्रकरणांमध्ये ईडीची कार्यवाही थांबवण्याविषयी केलेली मागणी फेटाळली.

दरम्यान आयकर विभागानेही या प्रकरणांमध्ये   सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस दिली.

दिनांक 9 डिसेंबर 2018 रोजी दिल्ली हायकोर्टाने  आयकर विभागाच्या नोटीस विरोधातील आरोपीतांची याचिका नाकारली.सदर निर्णयाविरोधात आरोपितांनी दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळून लावली.

सन 2018 मध्ये केंद्र सरकारने 56 वर्षांपूर्वीचा स्थायी पट्टा समाप्त करत नॅशनल हेरॉल्ड परिसरातून ए जे एल कंपनीला बेदखल करण्याचा निर्णय घेतला.

एप्रिल 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने पुढील सूचनेपर्यंत ए जे एल विरोधातील कार्यवाही बंद करण्याचा आदेश दिला.

2 जून 2022 रोजी अंमलबजावणी संचनालय (ईडी) ने श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले.

सदर प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.विरोधकांचा आवाज दाबण्या साठी भाजपा सरकार अशा खोट्या केसेस करत असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्ष व गांधी कुटुंबाकडून  करण्यात येत आहे.काँग्रेस समर्थक व पक्षातील.नेते,कार्यकर्ते सत्यागह  करत आहेत.सध्या हे तपासावर व न्याय प्रविष्ट असल्याने यावर काही प्रतिक्रिया देणे उचित  नाही परंतु  सदर प्रकरणात झालेले मालमत्तेचे व्यवहार हे संशयाच्या भोवऱ्यात नक्कीच आहेत.

 वाचकांना लेख आवडल्यास कृपया खालील comment box मध्ये आपली प्रतिक्रिया जरूर नोंदवावी.

संविधानिक ईशारा: या लेखातील.सर्व माहिती ही वृत्तपत्रे,वृत्त्वाहिन्या, मुलाखती, व विचारवंतांच्या  मतांवर आधारित आहे.यात कोणत्याही व्यक्ती,राजकीय नेते,पक्ष,संघटना अथवा संस्था यांचा अवमान करण्याचा हेतू /उद्देश नाही.